वाढवण बंदर प्रकल्पामुळे प्रभावित होणाऱ्या विविध गावांतील ग्रामपंचायतींनी रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य सुविधा, शैक्षणिक सुविधा, मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित पायाभूत सुविधा तसेच इतर मूलभूत विकासकामांसाठी जीएनपीटी प्रशासनाकडे वारंवार मागणी केली होती. यासाठी अनेक वेळा निवेदने आणि मागणीपत्रेही सादर करण्यात आली असल्याचा दावा स्थानिक प्रतिनिधींनी केला आहे.
मात्र या मागण्यांवर अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसून विकास निधी मंजुरीबाबत कोणतीही सकारात्मक भूमिका दिसून येत नसल्याची तक्रार ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. एकीकडे बंदर प्रकल्पामुळे भविष्यात विस्थापनाचा सामना करावा लागणार असल्याने नागरिकांमध्ये अस्वस्थता आहे, तर दुसरीकडे विकासाच्या नावाखाली केवळ आश्वासनेच दिली जात असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.
प्रकल्पग्रस्त गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी तातडीने विशेष निधी मंजूर करून विकासकामे हाती घ्यावीत, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा काही ग्रामस्थ आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी दिला आहे.
