वाढवण बंदर बाधित गावांना जेएनपीए कडून विकासाचे गाजर; मात्र निधी मंजुरीअभावी ग्रामस्थांमध्ये फसवणुकीची भावना

पालघर: वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या अनुषंगाने बाधित होणाऱ्या किनारपट्टीवरील गावांना जेएनपीए प्रशासनाकडून विकासाचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र मागील दोन वर्षांपासून अनेक वेळा विकासकामांसाठी मागणीपत्रे सादर करूनही अद्याप कोणताही विकास निधी बाधित गावांसाठी मंजूर करण्यात आलेला नसल्याने स्थानिक ग्रामपंचायती आणि ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

वाढवण बंदर प्रकल्पामुळे वरोर, वाढवन, बहाड, गुंगवाडा, तडीयाळे, धाकटी डहाणू ही गावे थेट  प्रभावित होणार असून आजूबाजूची इतर गावे अंशत: बाधित होणार आहेत. प्रस्तावित महाकाय बंदर प्रकल्पामुळे या गावांमधील सुपीक शेती, बागायती,निसर्गसंपदा, मासेमारी, डायमेकिंग व्यवसाय धोक्यात येऊन स्थानिक भूमिपुत्र उध्वस्त होणार असल्यामुळे नागरिकांचा सुरुवातीला या बंदराला प्रचंड विरोध होता. मात्र जेएनपीए प्रशासनाने बाधित गावांतील ग्रामपंचायत क्षेत्रातील रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य सुविधा, शैक्षणिक सुविधा, मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित पायाभूत सुविधा तसेच इतर मूलभूत विकासकामांसाठी भरघोस निधी तातडीने देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर नागरिकांचा विरोध काही प्रमाणात कमी होऊन अनेकांनी सहकार्य आणि समन्वयाची  भूमिका घेतली.  दोन वर्षांच्या कालावधीत जेएनपीटी प्रशासनाकडे गावांचा सर्वांगीण विकास आणि भूमिपुत्रांना कायमस्वरूपी  नोकरी आणि रोजगारासाठी वारंवार मागणी आणि अनेक वेळा निवेदने आणि मागणीपत्रेही सादर करण्यात आली असल्याचा दावा स्थानिक प्रतिनिधींनी केला आहे.

मात्र या मागण्यांवर जेएनपीए प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसून विकास निधी मंजुरीबाबत कोणतीही सकारात्मक भूमिका दिसून येत नसल्याची तक्रार ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. एकीकडे बंदर प्रकल्पामुळे भविष्यात विस्थापन आणि बेरोजगारीचा सामना करावा लागणार असल्याने नागरिकांमध्ये अस्वस्थता आहे, तर दुसरीकडे विकासाच्या नावाखाली केवळ आश्वासनेच दिली जात असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.

प्रकल्पग्रस्त गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी तातडीने विशेष निधी मंजूर करून विकासकामे हाती घ्यावीत, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा काही ग्रामस्थ आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी दिला आहे.